राशन वितरण व राशन डिलर की शिकायत मिली तो होगी कड़ी कार्रवाई: उपायुक्त*

जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से लाभुकों तक राशन पहुंचाने को लेकर पलामू जिला प्रशासन कटिबद्ध है। लाभुक राशन से वंचित न रहें, इसके लिए पलामू उपायुक्त श्री शशि रंजन ने काफी तत्परता दिखाई है। उन्होंने कहा है कि जिला अंतर्गत कार्यरत जन वितरण प्रणाली के सभी विक्रेता अपने अधीनस्थ कार्डधारियों को समय से राशन की आपूर्ति करें। राशन देने में विलंब, लापरवाही या अन्य कोई शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायत मिलने पर राशन विक्रेता एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होगी। राशन वितरण में किसी प्रकार की शिकायत मिली तो दुकानदार को सस्पेंड करते हुए उनके लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त श्री शशि रंजन आज समाहरणालय सभागार में आयोजित डिस्ट्रिक्ट सप्लाई टास्क फोर्स (आपूर्ति) एवं जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में बोल रहे थे। 

उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को जन वितरण के कार्यो में विशेष ध्यान देने एवं जन वितरण प्रणाली के दुकानों का निरीक्षण कर जायजा लेने का निर्देश दिया। साथ ही जन वितरण के कार्य मैं ध्यान देने की बातें कहीं। इसके अलावा उन्होंने एसएफसी गोदाम का भी निरीक्षण करने एवं प्रखंड स्तर पर अनुश्रवण समिति की बैठक करने का सख्त निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त ने अन्नपूर्णा योजना के तहत लाभुकों को मिलने वाले खाद्यान्न का वितरण करने का भी निर्देश दिया। साथ ही धोती साड़ी योजना की रिपोर्ट सौंपने का निदेश दिया। उपायुक्त ने आवेदकों द्वारा ग्रीन कार्ड के लिए ऑनलाइन किए गए सभी आवेदनों का निर्धारित प्राथमिकता सूची के आधार पर झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत ग्रीन कार्ड निर्गत करने का निर्देश दिया।  

बैठक में उपायुक्त ने धान अधिप्राप्ति की भी समीक्षा की। एफसीआई के  डिविजनल मैनेजर द्वारा बताया गया कि  जिले में 16 धान अधिप्राप्ति केंद्र खोला जाना है,  जिसमें  14 केंद्र खोले जा चुके हैं। 13 में धान करें का कार्य भी शुरू हो चुका है उन्होंने बताया कि मोहम्मदगंज एवं पंडवा में धान अधिप्राप्ति खोले जाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने धान की रखरखाव के लिए और गोदाम आवंटित करने की मांग की। इसपर उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र के पुराने खाली भवन में धान रखवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश दिया। प्राइवेट गोदाम भी लेने की जरूरत पड़े, तो उसे लेकर धान की रखरखाव सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी धान अधिप्राप्ति केंद्रों का संचालन शीघ्र सुनिश्चित करने का निदेश दिया, ताकि किसानों को किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं हो। 

बैठक में उपायुक्त ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, आधार सीडिंग, जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को समरूपता प्रदान करने हेतु औसतन राशन कार्ड, राशन कार्ड डिजिटलाइजेशन कार्य आदि की समीक्षा की। बैठक में आपूर्ति पदाधिकारी अमित प्रकाश, अनुमंडल पदाधिकारी सदर अजय सिंह बड़ाईक, छतरपुर अनुमंडल पदाधिकारी एनपी गुप्ता, हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी कमलेश्वर नारायण, सूचना विज्ञान पदाधिकारी रणवीर सिंह, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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